in

‘या’ 2 सरकारी बँकांचे होणार खासगीकरण; नीती आयोगाचा प्रस्ताव

बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. नीती आयोगाने अर्थ मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांची नावं निश्चित करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार चालू आर्थिक वर्षात ही खाजगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यासंदर्भात काम सुरू आहे आणि नीती आयोगाने या विषयावर काही बैठका बोलवल्या असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हवाल्याने अशी माहिती दिली आहे की, निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याआधी अनेक गोष्टींचा विचार केला जाईल. खाजगीकरणाबाबत नीती आयोगाच्या शिफारशीनंतर, यावर कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणुकीसाठी स्थापन झालेला सचिवांचा मुख्य समूह (कोअर ग्रुप) विचार करेल. या उच्चस्तरीय गटाचे अन्य सदस्य हे आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, खर्चाचे सचिव, कॉर्पोरेट अफेअर्स सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, पब्लिक एंटरप्रायझेस विभागाचे सेक्रेटरी, गुंतवणूक आणि पब्लिक अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटचे सेक्रेटरी (दीपम) चे सचिव आणि प्रशासकीय विभागाचे सचिव आहेत. सचिवांच्या कोअर कमिटीच्या मंजुरीनंतर अंतिम नाव पुढे पाठवली जातील. अंतिम मंजुरी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाकडून दिली जाईल.

नीती आयोगाने 4-5 बँकांची शिफारस केली आहे. अशीही माहिती मिळते आहे की, या बैठकीत या दोन बँकांचे नाव निश्चित केले जाईल. खाजगीकरणाच्या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra),इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank), बँक ऑफ इंडिया (Bank of India), सेंट्रल बँक (Central Bank) या बँकांच्या नावाची चर्चा आहे. खाजगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे नाव निश्चित होण्याची शक्यता अधिक आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Indian Railway | स्थलांतरित मजुरांसाठी रेल्वेची मोठी घोषणा

पंढरपूर प्रचारसभांमुळे कोरोना रुग्णांमध्ये वाढ, सभेत सहभागी झालेल्या नेत्याचे कोरोनामुळे निधन