ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यावरून उच्च न्यायालयाचा आघाडी सरकारला दणका

राजकीय हेतूने, निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी प्रशासक नेमले जाऊ नयेत. तसेच निवडणूक पारदर्शी आणि निष्पक्ष पार पडावी यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय कोणत्याही दबावाखाली न येता मुक्तपणे घेण्याची मुभा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असायला हवी, असे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमताना जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घेण्याची १३ जुलै २०२०च्या निर्णयातील तरतूद बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने ती गुरूवारी रद्द केली.

सरकारच्या १३ जुलै २०२०च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गुरुवारी निर्णय देताना प्रशासक नेमताना पालकमंत्र्यांच्या सल्ला घेण्याची तरतूद बेकायदा ठरवली. असे असले तरी करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर निवडणुका होईपर्यंत हंगामी तरतूद म्हणून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा सरकारचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला.