in

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ अखेर बरखास्त, हायकोर्टाचे शिक्कामोर्तब

नोकरभरती व अनियमित खरेदी प्रकरणी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळाच्या बरखास्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अखेर शिक्कामोर्तब केले आहे. बँकेवरील प्रशासक नियुक्तीला दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे. संपूर्ण सहकार क्षेत्रासह नाशिक जिल्ह्याचे उच्च न्यायालयाच्याया निर्णयाकडे लक्ष लागले होते.

सन 2015-16 या कालावधीत जिल्हा बँकेतील नोकरभरती व अनियमित खरेदी प्रकरणी डिसेंबर 2017मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय नाबार्डने घेतला होता. बँकेच्या चौकशीत आजी-माजी अध्यक्षांसह 17 जणांवर दोषारोप ठेवण्यात आले. याविरोधात संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा न्यायालयाने बँकेवर प्रशासक नेमण्याला स्थगिती दिली होती. पण आता ही याचिका फेटाळून उच्च न्यायालयाने संबंधितांना अपील करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे.

निवडणूक लढविण्यास 10 वर्षांची बंदी
सहकार कायद्यातील दुरूस्तीनंतरचा हा पहिलाच निर्णय आहे. या दुरुस्तीनुसार संबंधित संचालकांना पुढील 10 वर्षे कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविता येणार नाही. यामध्ये शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहा आमदारांचाही समावेश आहे. अध्यक्षपदी भाजपाचे केदा आहेर तर, उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे होते. यांच्याव्यतिरिक्त सेनेचे सुहास कांदे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, राष्ट्रवादीचे दिलीप बनकर, माणिक कोकाटे, भाजपाच्या सीमा हिरे या विद्यामान सहा आमदारांसह सर्वपक्षीय माजी खासदार, माजी आमदार आणि नेत्यांचा संचालक मंडळात समावेश आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Bureau of Indian Standards | १ जूननंतर हॉलमार्कशिवाय सोन्याची विक्री होणार नाही

whatsapp, instagram डाऊन, नेटकऱ्यांकडून संताप व्यक्त