in ,

लोकशाही इम्पॅक्ट : मुख्यमंत्र्यांकडून बातमीची दखल; ‘त्या’ आंदोलकांची घेणार भेट

आधी कोरोना माहामारी, राज्यात अतिवृष्टी, विम्या कंपन्यांची असंवेदनशीलता, वाढती महागाई आणि घटती आवत, अशा अजून बऱ्याच गोष्टींनी त्रस्त शेतकऱ्याला सरकारकडून पण फसवणूकच मिळाली. जनता दल सेक्युलर पक्ष आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिपी विमानतळासाठी जमीन संपादन करताना ६०० रुपये एकर असा अत्यल्प दर देऊन स्थानिक शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. ही बातमी लोकशाही न्यूजने उचलून धरून या प्रकरणाचा पाठपुरवठा केला होता. आज शनिवारी होत असलेल्या उद्घाटनापूर्वी या शेतकऱ्यांना योग्य ती भरपाई राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे होत आहे.

अजूनही काम सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गासाठी जमीन ताब्यात घेताना एकरी सव्वा ते दीड कोटी, तर मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी याहून अधिक भाव जमीन मालकांना देण्यात आला आहे. मात्र, १३ वर्षापूर्वीच म्हणजे २००७ मध्ये चिपी विमानतळासाठी जमीन संपादित करताना १९६६ सालच्या तरतुदीचा वापर करीत २७२ हेक्टरपैकी १७५ हेक्टर जमिनीला एकरी अवघा ६०० रुपये तर उर्वरित जमिनीला एकरी तीन हजार रुपयांपासून ४० हजार रुपयांपर्यंत भाव देण्यात आला, असे प्रभाकर नारकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने ताब्यात घेतलेली जमीन विमानतळासाठी आयआरबी या कंपनीला ९५ वर्षांच्या भाडेकराराने दिली आहे. त्यासाठी मात्र हेक्‍टरी सुमारे आठ लाख रुपये दर लावण्यात आल्याचे नारकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच २७२ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय झालेला असताना प्रत्यक्षात ३०५ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली. वाढीव जमिनीच्या संपादनाला शेतकऱ्यांच्या संघटनेने न्यायालयात विरोध केल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने ही अतिरिक्त जमीन एकरी दहा लाख दराने थेट शेतकऱ्यांशी बोलून ताब्यात घेतल्याचा आरोपही नारकर यांनी केला आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

बॉलीवूड सेलिब्रिटी एनसीबीच्या रडारवर; ‘या’ निर्मात्याच्या घरी आणि कार्यालयावर छापे

भाजपा जिल्हाध्यक्ष गोडेंचा राजीनामा नाट्य