in

फास्टॅग नसलेली वाहनं बेकायदेशीर ठरवायची का; न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

वाहनांवरील फास्टॅगचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. फास्टॅग नसलेली वाहनं बेकायदेशीर म्हणायची का? देशातील सर्व महामार्ग केवळ फास्टॅग असलेल्या वाहनांसाठीच आहेत, असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? तसंच फास्टॅगविरोधात अन्य राज्यातही याचिका दाखल होत आहेत. लोक नाराज आहेत. त्यामुळे निर्णयात गोंधळ असल्याचं वाटत नाही का असे अनेक प्रश्न उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केले आहेत.

फास्टॅग सक्तीसाठी कायदा किंवा कायद्यात दुरुस्ती केली आहे का अशी विचारणा करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टिकरण द्या, असे आदेशही न्यायालयानं यावेळी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. फास्टॅग सक्तीला होणारा विरोध पाहता सरकारनं यावर तोडगा काढायला हवं, असंही म्हटलं आहे.

देशभरात १६ फेब्रुवारीपासून फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यामुळे रोख टोल भरण्याची मार्गिका बंद करून टोलनाक्यावरील सर्व मार्गिका फास्टॅग करण्यात आल्या. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुण्यातील अर्जुन खानापुरे यांनी याचिका दाखल केली. तंत्रज्ञानस्नेही नसलेल्या लोकांचा विचार न करता हा निर्णय घेतला असल्याचं खानापुरे यांनी म्हटलं आहे.

100 टक्के हायवे फास्टॅगमध्ये रुपांतरित करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. नागरिक रोख रक्कम, कार्ड किंवा फास्टॅगद्वारे टोलनाक्यावर पैसे भरू शकतात. पर्याय असताना कायद्यात दुरुस्ती करून सरकार नागरिकांवर सक्ती कशी करू शकते, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

विकास दर १२ टक्के ; ‘मूडीज’चा अहवाल जारी

तांत्रिक बिघाडानंतर व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम पूर्ववत