in

LGBT | कर्नाटकमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ टक्के जागा राखीव

राज्यात मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा विषय तापलेला असतानाच कर्नाटक सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ टक्के जागा तृतीयपंथीयांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवालस ओका आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे.

कर्नाटक सरकारने कर्नाटका सिव्हिल सर्विसेस जनरल रिक्रुटमेंट (रुल्स) १९७७ या कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातला बदल केला आहे. अशा प्रकारचं आरक्षण ठेवणारं कर्नाटक हे देशभरातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. जीवा या तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या ‘जीवा’ या संस्थेनं याचिका दाखल केली होती.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

रायगड जिल्ह्यात पावसाचा कहर सुरूच

Maharashtra Corona | महाराष्ट्रात ८ हजार १५९ नवीन कोरोनाबाधित