in

कारशेड कुठे उभी करायची, याला केंद्राने आक्षेप का घ्यावा, राज्य सरकारचा हायकोर्टात सवाल

तज्ज्ञांच्या अभ्यासानंतर तसेच पूर्ण विचारविनिमय केल्यानंतर कांजुरमार्ग येथे मेट्रोशेडसाठी जागा निश्चित केली होती. राज्य सरकारने कारशेड कुठे उभी करावी, याला केंद्र सरकारने आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही, असे राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले.

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड डेपोप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कांजुरमार्ग येथील जागा आधीच्या आरे येथील जागेपेक्षा अधिक मोक्याची आहे, असे एमएमआरडीएचे ज्येष्ठ वकील डायरस खंबाटा यांनी सांगितले.

आरेच्या तुलनेत कांजुरमार्गचा भूखंड मोठा आहे. आरे येथे केवळ एका मेट्रो लाइनसाठी योग्य होता. तर, कांजुरमार्ग येथे तीन ते चार मेट्रो लाइनसाठी योग्य ठरणार आहे. असे असतानाही, आम्ही कुठे कारशेड उभारावी, याच्याशी केंद्राचा काय संबंध आहे, असा सवालही खंबाटा यांनी केला. मेट्रो कारशेडसाठी निश्चित करण्यात आलेली जाग ही केंद्र सरकारची असल्याचे आढळल्यास आम्ही भरपाई देण्यास तयार आहोत, असेही एमएमआरडीएने सांगितले. यावर आता 7 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

फ्रान्समध्ये करोनाची तिसरी लाट , महिन्याभरासाठी लॉकडाउन जाहीर

पुण्यात विद्यार्थ्यांना पोषण आहारा ऐवजी पशु खाद्य; महापौराकडून चौकशीचे आदेश