in

फ्रान्समध्ये करोनाची तिसरी लाट , महिन्याभरासाठी लॉकडाउन जाहीर

Mandatory Credit: Photo by Robin Utrecht/Shutterstock (10610531am) Empty paris during the coronavirus lockdown Coronavirus outbreak, Paris, France - 11 Apr 2020

जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा एकदा वाढताना दिसत आहेत. जगभरात अनेक देशांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने अनेक देशांमध्ये पुन्हा लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आली आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाचे असणाऱ्या फ्रान्समध्येही करोनाबाधितांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणवर वाढ होत आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान जीन कैस्टेक्स यांनी मर्यादित लॉकडाउनची घोषणा केलीय. पंतप्रधानांनी गुरुवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर पॅरिससहीत देशातील १६ ठिकाणी एका महिन्यांच्या लॉकडाउनची घोषणा केलीय.

सीएनएनने दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून चार आठवड्यांसाठी हा लॉकडाउन लागू होणार आहे. नवीन लॉकडाउनमध्ये मार्च आणि नोव्हेंबरमधील आधीच्या लॉकडाउनसारखे कठोर निर्बंध नसतील. शाळा आणि अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या दुकानांना सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या लॉकडाउनमुळे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचा अर्थचक्रव्यवस्थेला चालना देण्याच्या हिशोबाने पुन्हा सर्व काही सुरु करण्याच्या योजना पुन्हा एकदा यशस्वी ठरल्याचे दिसत आहे.

नवीन नियमांनुसार जास्त लोकांनी वर्क फ्रॉम होम पर्याय निवडावा असं सांगण्यात आलं आहे. तसेच परवानगी पत्र असेल तरच लोकांना घराबाहेर फेरफटका मारण्यासाठी आणि व्यायम करण्याची परवानगी दिली जाईल. कोणालाही आपल्या घरापासून १० किमीपेक्षा जास्त दूर जाता येणार असून रात्रीच्या वेळी कर्फ्यू लागू करण्यात येणार आहे. फ्रान्समधील या लॉकडाउनदरम्यान शाळा आणि विद्यापीठे सुरु राहणार आहेत. तसेच सर्व अत्यावश्यक सेवा तसेच पुस्तकं आणि संगीताशीसंबंधित दुकाने सुरु टेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या आकेडवारीनुसार फ्रान्समध्ये आतापर्यंत ४२ लाखांहून अधिकांना करोनाचा संसर्ग झाला असून ९१ हजार ८०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झालाय.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

केंद्रातील कुंभकर्ण सरकारला कधी जाग येणार?, जयंत पाटलांचा सवाल

कारशेड कुठे उभी करायची, याला केंद्राने आक्षेप का घ्यावा, राज्य सरकारचा हायकोर्टात सवाल